11-Point Demands of United Democratic Madhesi Front (In Nepali & English)
१) पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिबाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगकोप्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडितसमुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ कोधारा १३८, १ (क) अनुरूप तराई र मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमाअन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनु पर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्न ।
There should be delineation of autonomous provinces, including two autonomous provinces in Terai/Madhes region from Mechi to Mahakali, based on historical background and identity in accordance with the Interim Constitution-2007 article 138, 1 (a), past agreements with marginalized communities including Madhesi, Indigenous and Janjatis and reports prepared by the Committee on State Restructuring and Distribution of Powers formed through the first Constituent Assembly in 2008 and High Level State Commission on State Restructuring. The autonomous provinces with high power have to be guaranteed.
२) मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्टव्यवस्थासहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
Under fundamental rights chapter, ensure a separate article with a clear provision of proportionate inclusion for the marginalized communities.
३) संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग तह, निकाय र सेवाआयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
Guarantee proportionate inclusion in all the state organs, levels, agencies and service commissions in all state organs at all level, including federal and provincial structures as well as service commissions.
४) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएकोव्यवस्थाबमोजिम गर्ने र राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्यप्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरूप्रदेशसभाको सदस्यहरू मतदाता हुनेगरी एकल संक्रमणीय निर्वाचनप्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
Determination of population-based constituencies for the election of House of Representatives and mixed electoral system as provisioned in the interim constitution. Formation of National Assembly through single transferable electoral system from the votes of elected representatives of Provincial Assembly on the basis of population and compulsory representation from each province
५) वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमैस्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचितअन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने ।
For the marital citizenship, there should be a clear provision in the constitution itself, not in federal law, and their representation in the constitutional bodies has to be either through nomination or as per the provision of the interim constitution.
६) न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरूप संघीयढाँचामा रूपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत रस्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने। उच्च अदालत र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिप्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ।
Restructuring of judiciary in accordance with fundamentals norms of the federal state, and appointments in the Supreme Court, High Court and Local Court in accordance with proportionate inclusion. Appointments of judges in the high courts and local courts on the basis of provincial laws.
७) संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अंगहरूमा बहुभाषिक नीतिलागू गर्नुपर्ने ।
Execution of multilingual policies in all federal, provincial and local bodies.
८) समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबैआयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लिखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिकस्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहुनुपर्ने ।
Formation of Inclusion Commission with representatives from all the communities and and all other commissions with their clear jurisdictions. Also, ensure the provision of representation from each province in the natural resources and financial commissions.
९) स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिककानुनबमोजिम हुनुपर्ने ।
Formation of local bodies and special structures as per the provincial laws.
१०) नेपाली सेनालाई राष्ट्रियस्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रीकरण गर्ने तथा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने।
Democratization of the Nepal Army, giving it a national shape, and guarantee of proportionate inclusion in all security agencies including Nepal Army.
११) नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नभई बहुर्राष्ट्रिय राज्यकोरूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।
Nepal should be defined as a multi-national state and not as a monolithic national state.
Click below to download the pdf of UDMF’s 11-point demands in English.
