मधेश र देशको समस्या समाधानका लागि चार बुँदे निकास

नयाँ संविधान

संसोधनमा राख्नुपर्ने

(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

अन्तरिम संविधान बमोजिम संसोधनमा राख्नुपर्ने
सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

३. संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सम्पूर्णँ अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।

६. न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ।

८. समावेशी आयोगमा सबैको प्रतिनिधित्व समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तिय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०. सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपाली सेनालाई राष्ट«िय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेनालगायत सम्पुर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने।

४) सरकारले सुरक्षा अङ्ग लगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्नेछ ।

५) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

५) राज्यको पुनसंरचना सम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर्ने र सो आयोगमा समावेशीय रुपमा विशेषज्ञहरु रहने समेत व्यवस्था गर्ने ।

८) नेपाल सरकारद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्ति, वैदेशिक सेवा र शिक्षा क्षेत्र लगायतका सेवाहरुका साथै आयोगहरुमा समुचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ।

९ मुस्लिमहरुको मुख्य चाड पर्वहरुमा सार्वजानिक बिदा दिने, मदरसा वोर्ड लगायत निजहरुको जाति, भाषा, लिँग, धर्म,सँस्कृति र रीति रिवाज सुरक्षित गर्न कानून तर्जुमा गर्ने ।

२०)  मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित,महिला आदिलाई राज्यको हरेक अँग र तहमा समावेशीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण र कानूनको तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समावेशीकरण कार्यदलको गठन तुरुन्त गर्ने

(क) प्रतिनिधिसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरुप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य

४. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याका आधारमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।

अन्तरिम संविधान बमोजिम संसोधनमा राख्नुपर्ने
(२) उम्मेदवारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, थारु, मुस्लीम, उत्पीडित जाति÷आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्गसमेतको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

(क) प्रदेशसभाका सदस्यहरु भएको निर्वाचक मण्डल रहने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित गरीे निर्वाचित छपन्न जना

धारा २८६. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग:
(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ ।

२८९. पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

१४) मधेश तथा विकट क्षेत्रलाई राज्यबाट प्राप्त राजश्व र आम्दनीको बाँडफाँडमा सन्तुलित एवं न्यायोचित वितरण नीति अपनाउने ।