नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नु पर्ने संशोधनहरु (मोर्चाको ११ बुंदे प्रस्तावसहित)

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नु पर्ने संशोधनहरु यस प्रकार सुझाएका छन् ।

प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक

१. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन राख्नु पर्यो ।

२. धारा ७ मा रहेको उपधारा १ मा नेपाल राज्यले बहुभाषिक निति अपनाउने छ भनी लेख्नु पर्यो ।

३. धारा ११(६) मा नेपाली नागरीकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरीकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको बैबाहिक अंगिकृत नागरीकता लिन सक्नेछ भनी भाषाको प्रयोग गर्नु पर्यो । त्यस्तै धारा १४ को भाषालाई सप्ष्ट गरी नेपालको बैबाहिक अंगिकृत नागरीकता लिएकाको हकमा समेत लागु हुने गरी संसोधन गर्नु पर्यो ।

४. धारा २८९(१) मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था हटाउनु पर्यो । यो धारालाई हटाएर अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १५५(२) बमोजिम राख्नु पदर्छ ।

५. धारा २८९(२) मा माथिको बुँदा नं. ४ मा उल्लेखित प्रमुख पद बाहेक संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ ।

६. धारा १७(२) को खण्ड (३) मा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्यिता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, भन्ने वाक्यांश मात्रै राख्नु पर्ने । धारा २६९ राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी प्रावधानमा समेत यहि बमोजिमको भाषा प्रयोग गर्नु पर्ने ।

७. धारा ३८ः महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गरेको छ ।

संशोधन हुनु पर्नेः मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारुको समेत समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

८. धारा ४०ः दलितको समानुपातिक समावेशी समावेश गरेको छ । तर दलितको हकको धारामा प्रयोग भएका कानुन बमोजिम राखिएको छ । कानुन बमोजिम भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।

९. धारा ४२(१) मा सामाजिक न्यायको हकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा सहभागिताको भनेको छ ।
यस धारामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ । र सबै ठाउँमा रहेको खसआर्यको परिभाषा हटाउनु पर्ने ।

१०. धारा ४२(५) मा जनआन्दोन र शसस्त्र संघर्ष पछाडी मधेश आन्दोलन थप्ने ।

राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड

११. धारा ५६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित अनुसुचि ४ मा सात प्रदेशको खाका राखिएको छ । जसमा मधेशलाई ६ टुक्रामा बाँडिएका छ ।

यसमा झापा, मोरंग, सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्छ । चितवनको दक्षिण भाग देखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट÷अवध प्रदेश बनाउँनु पर्दछ, दुवै प्रदेशमा चुरे पहाड सहितको उत्तर सिमा कायम गर्नु पर्ने ।

१२. धारा ५६(४) र (५) लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने । (संघीय कानुन बमोजिम हटाउनु पर्ने)

१३. धारा ५६(२) ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चित गरेकोले धारा ५६(४) मा रहेको जिल्ला सभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

१४. धारा ५८ मा रहेको अवशिष्ठ अधिकार प्रादेशिक सरकारमा निहित हुनु पर्ने ।

१५. धारा ५९(२) मा साझा सुचिको मूलमर्म र प्रदेशको अधिकार माथि असर नपर्ने गरी सो नीति नियम बनाउने । धारा ५९(६) मा संघमा समन्वय गरी प्रदेश बैदेशिक रिण लिन सक्ने ।

१६. धारा ६७(२) मा उपराष्ट्पति राष्टियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने गरी संशोधन हुनु पर्ने ।

संसद, निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप

१७. धारा ८४(१)(क) प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसमा जिल्लाको अवधारणा हटाउनु पर्दछ । यसमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३(३) बमोजिम (मधेशको जनसंख्याको प्रतिशत)को आधारमा नै हुनु पर्ने ।

१८. धारा ८४(१)(ख)मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनुपर्छ ।

१९. धारा ८४(१)(ख) प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समुह राखेको छ । यस खण्डबाट खस आर्य र सोसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण हटाउनु पर्छ । समानुपातिक सदस्यको संख्या समेत १६५ राख्नु पर्ने ।

२०. धारा ८६(२) राष्ट्रिय सभाको ५९ जना सदस्य मध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । जसमा ३ महिला, १ अपांग, १ दलित अनिवार्य गरेको राम्रो पक्ष हो ।

यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मात्रै मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्ने ।

२१. संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखिएको छ । तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समानुपातिक राखिएको छैन । स्थानीय तहमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राख्नु पर्ने ।

२२. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक २० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसको पुनरावलोकन १० बर्ष गर्नु पर्छ । (धारा २८६(१२))

न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग

२३. यस संविधानको धारा ३०० हटाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९(६) मा प्रयोग भएको वाक्यांश प्रयोग गर्नु पर्ने ।

२४. भाग ११ न्यायपालिकाः यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । यसकारण जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत भनि नामाकरण गर्नुपर्छ ।

२५. न्यायाधीशमा समावेशी गरिएको छैन । यसकारण सबै तहको न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी हुने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । (धारा १२९(१), १३९(३),

२६. सबै तहको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति बढुवा, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम रहने प्रावधान रहेको छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।

२७. प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने (धारा १३९) र यसको क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नु पर्छ । (धारा १४४(३))

२८. महिला (धारा २५२), दलित (धारा २५५), समावेशी (धारा २५८), आदिवासी जनजाति (धारा २६१), मधेशी (धारा २६२), थारु (धारा २६३), मुस्लिम (धारा २६४) आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै ती आयोगको दश बर्षमा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । (धारा २६५) पुनरावलोकनको प्रावधान हटाइ स्थायी आयोग नै बनाउनु पर्छ । यी आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था राख्नु पर्ने । साथै संवैधानिक आयोगहरु प्रदेश स्तरमा समेत हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२९. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत ल्याउनु पर्ने । (धारा २६६)

३०. नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ (धारा २६७) तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन । सम्झौता अनुरुप नै एक पटकलाई सेनामा मधसी समुदायको सामुहिक प्रवेश गर्नु पर्ने ।

३१. धारा २५९(१) मा रहेको समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार संशोधन हुने गरी संविधानले दिएको समानुपातिक समावेशीको अभिलेख राख्ने, अनुगमन गर्न र निर्देशन दिने ।

३२. अनुसची नं. ५ मा रहेको क्र.स. ९ अन्तः व्यक्तिगत आयकर, पर्यटन दस्दुर, क्र.स. १६ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, क्र.स. १७ मा स्थानीय तह सम्बन्धी संरचना निर्माणको अधिकार, क्र.स. २५ नाप तौल प्रदेशमा हुने, क्र.स. २६ खानी उत्खनन, क्र.स. २७ राष्टिय निकुञ्ज, सिमशार क्षेत्र, क्र.स. २९ भूउपयोग नीति, पर्यटन नीति, क्र.स. ३२ सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण सहितका यी बिषयहरु अनुसुचि ६ प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने ।

३३. भाग १८ स्थानीय निकायका सम्पुर्ण प्रावधानहरु प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्नु पर्ने ।

३४. धारा २७४ को (६) र (७) संविधान संशोधन सम्बन्धी सन्दर्भमा सिमांकन र नामांकन परिवर्तन गर्दा, जुन प्रदेशको सिमा हो सो प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ ।

३५. यो संविधानमा जहाँ जहाँ समावेशी शब्दावली लेखिएको छ, उक्त ठाउँहरुमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख गर्नु पर्छ ।

यही कुराहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीद्वारा सरकारसमक्ष पेश गरिएको ११ बुंदे संसोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।