प्रदेश नं. २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाबारे नेपाल सप्ताहिकको पीत पत्रकारिता

भर्खरैमात्र नेपाल साप्ताहिकले प्रदेश नं. २ को मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाको बारेमा दुई पृष्ट लामो एउटा समाचार प्रकाशन गरेको छ । त्यो समाचारमा लेखिएको कुनै पनि बिषय समाचार बन्ने लायक थिएन र समाचार नै बनाउनुपर्नेथियो भने त्यसलाई पूष्टि गर्नुपर्थ्यो । मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताको पृष्ठभुमिबाट मुख्य न्यायधिवक्ता हुनुभएका झाको छविलाई धमिल्याउन र उनलाई हतोत्साही वनाउने मनसायले सो समाचार प्रायोजन गरिएको देखिन्छ, जसमा एक इनफोग्राफिक्स बनाई आधारहीन आरोपहरु लगाएका छन्।

आरोप न. १ मधेस आन्दोलनकै क्रममा क्षमा अभियान  

क्षमा अभियानको शुरुवात गर्ने दिपेन्द्र झा मात्रै होईनन् । क्षमा अभियानको शुरुवात गर्ने राकेश मिश्रा, पत्रकार प्रशान्त झा, तुला नरायण साह लगायत मधेशी नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि हुन् । मधेसका सवालहरुको सम्बोधन राजनीतिक आन्दोलनले मात्र गर्नसक्दैन र समाजिक आन्दोलन पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने अनुभुतिबाट प्रेरित भएर यो अभियानको थालनी भएको थियो । मधेसभित्रै पनि विभेदहरु विद्यमान रहेको अवस्थामा यस्ता समस्याहरु राजनैतीक तवरले मात्र समाधान गर्न नसकिने भएकोले सामाजिक सुधारका अभियान आफैबाट थाल्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले क्षमा अभियान थालिएको थियो । यो अभियान साकारात्मक र प्रशंसनीय रहेको थियो ।

मधेस आन्दोलनकै क्रममा क्षमा अभियान किन? यसलाई पुष्टि गर्नुपर्थ्यो किनभने कुनै आरोप इनफोग्राफिक्समा मात्र देखाएर हुदैन् ।

आरोप नं. २ जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउँदा मुख्यमन्त्री राउतको भाषणमा संविधान संसोधनका कुरा लेखिदिएको

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारबाहेकका प्रदेश सरकारका अन्य कामका हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ता जिम्मेवार हुनसक्दैन । संघीय सरकारले गरेका कर्मचारीको पदस्थापन होस वा मुख्यमन्त्रीले दिएको भाषण होस्।

संविधान मधेसमा विवादित थियो र छ । यसलाई निजले आफनो पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेकै छन र मधेसका हरेक राजनीतिक दलले समेत यसको विरोध गरेका छन् ।असन्तुष्ट दल र समुहहरुको भावनालाई कुल्चेर संविधान जारी भई प्रदेश सरकार गठन भएको अवस्थामा मधेसीको मुल प्रतिनिधत्व गर्ने प्रदेश नं. दुई को सरकारले अनुरोध गरेका कारण आफनो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु निजको कर्तव्य थियो र सोही वमोजीम निजले आफनो सहयोग दिइरहेकोमा काठमाण्डौका मिडियालाई अपाच्य हुनुपर्ने कारण उचित देखिदैन ।

तर यहाँ यो पनि विचार पुर्याउनैपर्दछ कि भारतिय प्रधानम्रन्त्री जनकपुर आएको वेलामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको भषणले जनकपुरको सवै ताली को आवाज समेटिसकेको थियो र त्यहि सभामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दिएको भाषणमा व्यपक हुटिंगमात्र वाँकी रहयो । यस्तोमा मधेसी जनता के चाहन्छ भन्ने आंकलन काठमाण्डैका मिडियाको लागी महत्वपुर्ण पाठ हो ।

आरोप नं. ३ तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस अभियन्ता सीके राउतसँग उठबस

तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस अभियन्ता सीके राउतलाई कानुनी सहयोग दिनु एकजना कानुन व्यवसायीको धर्म थियो त्यसवेलामा तिनले त्यो धर्म निर्वाह गरेकै हुन । राउतलाई लागेको राज्यविप्लवको मुद्दामा बिशेष र सर्वोच्च अदालतहरुमा बहस गरेर सफाई दिलाएकै हुन भन्ने कुरामा दुईमत छैन् ।

अहिले सिके राउतलाई मुलधारमा ल्याउने कर्तव्य नेपाल सरकारको थियो जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वखुवी गरेकै छन् ।

आरोप नं. ४ दाताहरुसँग संगत

दाताहरुसँग सँगतको कुरा गर्ने हो भन्ने कुन नेता वा नागरिक समाजको सदस्यहरुको सँगत दाताहरुसँग छैन् । हाम्रो देश नै दाताहरुको लगानीले चलिरहेको अवस्था सवैलाई आभास भएकै छ ।  यो आरोप निराधार रहेको छ ।

आरोप नं. ५ मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि अयोग्य

निजले तीनवटा देशहरुबाट संवैधानिक कानुन, फौजदारी कानुन र मानवअधिकारमा मास्टर्स डिग्री हासिल गरेको छ। २००६ देखि नै मानवअधिकार क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत रहनुभएकोलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि अयोग्य भन्नु वेतुक गर्नु मात्र हो । झा आफै अधिवक्ता वा कानुनको व्याख्या गर्ने पेशामा संलग्न भएकोले नेपालको संविधानमा मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि चाहिने उल्लेखित योग्यताबारे आफु योग्य भएकोले मात्र मुख्य न्यायाधिवक्ता पदको अफर स्वीकार गरेका हुन् ।

निजको योग्यताको प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेतापनि सर्वोच्च अदालतले नै नेपालको संविधानको व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने हो र सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर निजलाई काम गर्ने आधार प्रदान गरिसकेको अवस्थामा अदालत पनि आफै वन्ने प्रवृत्तिबाट काठमाण्डौका मिडियामुक्त हुनुपर्छ ।

आरोप नं. ६ मुख्यमन्त्रीको पीएजस्तो

मुख्य न्यायाधिवक्ताको पद प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको पद हो र प्रदेश सरकारका प्रमुखको हैसियतमा सल्लाह मागेमा मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग दिन निज जहाँपनि उपस्थित हुनुपर्दछ । दिपेन्द्र झा प्रदेश सरकारको सल्लाह वा निर्देशन विपरीत कतै उपस्थित भएको खण्डमा प्रदेश सरकार प्रमुखले हो आवश्यक कारवाही गर्नसक्ने । मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक भई सल्लाह लिनुपर्ने अवस्थामा निजलाई सल्लाह सुझाव दिनेलिने क्रममा मुख्यमन्त्रीसँगको सामिप्यता अरुलाई टाउको दुखाईको विषय वन्नु र त्यसलाई पत्रिकामा छापिनु व्यक्तिगत कुण्ठाबाहेक के नै हुनसक्छ ?

आरोप नं. ७ विवादास्पद कानुन निर्माण

संविधानले संघिय शासनव्यवस्थालाई प्रष्ट रुपमा अंगीकार गरेपनि हालको दुई तिहाईको भनिएको सरकार संघियता होईन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै रुचाउँछ भन्ने कुरा त हालसम्म संघिय सरकारले गरेको धेरै काम कारवाहीबाट प्रष्ट नै छ । यस क्रममा वाँकी ६ वटा प्रदेशहरुमा नेकपा को आफनै नेतृत्व अन्तर्गतको सरकार भएकोले चाहेर पनि प्रादेशिक अधिकारलाई संरक्षित गर्ने विषयमा उनीहरुले आवाज मुखर गर्न सकिरहेको अवस्था देखिदैन वा उनीहरुले नचाहेका पनि हुनसक्छन । तर प्रदेश नं दुईको सरकारलाई त्यो बाध्यता नभएर होला वा प्रदेश नं. दुईको जनता संघियता माग गर्ने अग्रपंक्तिको भएर पनि हुनसक्छ, त्यहाँका सरकारले प्रादेशिक अधिकारको लागी विगतमा प्रष्ट रुपमा आफनो आवाज उठाएको सुनिएको छ र कानुन, निति निर्माण वा संरचना को सन्दर्भमा सो कुरालाई प्राथमिकतासाथ उठाएको देखिन्छ । यद्यपि प्रादेशिक कानुनहरु कर्यान्वयन भएर संरचना कायम नभएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको काम कारवाहीप्रति पनि प्रदेशका जनता सम्पुर्ण रुपले सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था देखिदैन ।

तर खासगरेर कानुन निर्माणको क्रममा प्रदेश दुई ले अघि सारेका केहि कानुनहरुले प्रादेशिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारलाई आवश्यक दवाव सिर्जन गरेकै छ । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोक सेवा ऐन, प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रशासन ऐन नभईकन प्रदेशले सारभुत रुपमा काम गर्नै सक्दैन । यी ऐनहरु वनाउन र पारित गर्न दिपेन्द्र झाले अग्रणी भुमिका खेलेकै हो ।

प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेश दुईले संसदमा टेवुलमात्र के गरेको थियो यसलाई राष्ट्र विखण्डनको हतियार भनेर काठमाण्डौका मिडियाले प्रचार गरे । तर वुझनुपर्ने कुरा के हो भने यो विधेयक कानुन वनेर आएकैले आज संघिय संसदमा प्रदेशको अधिकार कटौती हुनेगरि ल्याइएको प्रहरी सम्बन्धि विधेयकमा साँसदहरुलाई छलफल र वहस गर्न सजिलो भएको छ । प्रदेश नं दुई नै हो जसले लोक सेवा आयोगलाई र नेपाल सरकारलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको अधिकार कटौती हुनेगरि विज्ञापन निकाल्ने काम नगर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यस विपरीत विज्ञापन गरि समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्थालाई अवमानना गरेकैले आज यसको सर्वत्र विरोध भएको छ र लोक सेवा आयोग मात्र होईन नेपाल सरकारको नियतसमेत संघियता तथा समानुपातिक समावेशीता प्रति अपमानजनक रहेको प्रष्ट भएको छ ।

प्रदेश नं. दुईको काम कारवाहीमध्ये देखिने गरी चर्चामा आएको मुल विषय नै कानुन निर्माणका कामहरु हुन । संघियताको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारको हकअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने कामको लागी कानुन निर्माण महत्वपुर्ण आधारस्तम्भ हो । यस चरणमा एक्टिभिष्ट पृष्ठभुमि का भएर पनि होला प्रदेश नं. दुई सरकारका कानुनी सल्लाहकार दिपेन्द्र झाको ठुलो भुमिका रहेको छ । संविधान निर्माणका वेला सक्रिय रहेर पनि होला र आफना पुस्तक लेख्ने क्रममा पनि संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई उल्लेख गर्न सकेर पनि होला झालाई प्रादेशिक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरि कानुन निर्माण गर्न प्रेरित गरेको होस । यस क्रममा झा ले प्रदेशका मुख्मन्त्री तथा काविल प्रदेश प्रमुखको सहयोग पाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ ।

यिनै लोकप्रिय कामहरुले पनि होला केहि दिनयता प्रदेश प्रहरी ऐन लाई विरोध गर्ने कुण्ठीत मनसाय वोकेका केहि पत्रकारहरुले भने निज झाको व्यक्तित्वलाई नै वदनाम गर्नेगरि समाचार संप्रेषण गर्न थालेका छन। ।

आरोप नं. ८ पदका लागि पार्टी चहार्ने

म विगत ५ बर्षदेखि मुख्य न्यायाधिवक्ता झालाई नजिकबाट नियालेको छु। जहाँसम्म मलाई थाहा छ तिनले कहिले पनि कुनै दललाई कुनै पद दिनकालागि आग्रह गरेको छैन । मैरे सामुने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यु आफै आएर केही समयको लागि सहयोग गरिदिनुस भनेर आग्रह गरेपछि पहिला त “हुदैन” भन्नुभएको थियो । पछि धेरै चरणको छलफलपश्चात स्वीकार गर्नुभएको हो, त्यो पनि केही समयको लागि ।

आरोप नं. ९ भारतीय नाकाबन्दीको पक्षमा जेनेभा पुगेर वकालत

तत्कालीन अवस्थामा राज्यपक्षद्वारा मधेसमा लगभग ५० जनाको हत्या, यातनाजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरु बढिरहेको थियो र त्यहीबेलामा जेनेभामा नेपालको विश्वव्यापी आबधिक समीक्षा (Universal Periodic Review – UPR) चलिराखेकोले त्यसमा मधेसमा भईरहेका मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरुलाई उजागर गर्ने मानवअधिकार कर्मीको कर्तव्य भएकोले निज जेनेभा पुगेकै हुन् र त्यहाँ आवाज उठाएकै हुन् ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका दिपेन्द्र झालाई मानवअधिकार आयोगका सदस्यमाथि नै भइरहेको आक्रमणको विरोध गर्नु नैतिक कर्तव्य थियो र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य माननीय मोहना अंसारीमाथि गरिएको आक्रमणको विरोध गरेको पत्रलाई निजले पनि संप्रेषण् गरेकोमा नेपालमा हुने पद, पहुँच र प्रभावलाई दुरुपयोग गरी निजविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दामा निजले अदालतसमक्ष उपस्थित भई अदालतबाट आदेश समेत पाइसकेर आफना काम गर्न पाइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा फरार अभियुक्त भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पत्रकार बन्धुको अल्पज्ञान मात्र होईन वदनियत नै हो ।

अन्त्यमा

दिपेन्द्र झा जीलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा हुदा वदनाम गर्ने चेष्टा नेपालमा पहिलोचोटी मधेसी अगुवालाई लक्षित गरि पहिलोचोटी भएको होईन । तुला नारायण साह होस वा विजयकान्त कर्ण, राकेश मिश्रा होस वा राकेश कर्ण । विभिन्न समय र परिवेशमा नेपालका मिडियाले मधेसी अगुवाहरुलाई वदनाम गर्ने प्रपंच गरेकै छन । कसैलाई सामाजकि अभियंताको कार्यबाट हतोत्साहित वनाउने कोशिश गरिएको छ त कसैलाई अन्तराष्ट्रिय संस्थामा वदनाम गर्न । मानवअधिकार आयोगकी एकमात्र मधेसी मुस्लीम सदस्य मोहना अन्सारीलाई जेनेभामा मधेसमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई लिएर आवाज उठाएको भन्दै यहाँका मिडियाले तथानाम लेखेपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै तनाव दिएको कुरा हामीबाट छुपेको छैन ।

नेपाल पत्रिकाका हालका सम्पादक वसन्त वस्नेतले नै केही वर्ष अगाडि युएनडिपि मा कार्यरत मोहन कर्णलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरमा जथाभावी लेखेर तत्कालीन युएन प्रमुखलाई नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्न परेको विषयमा अन्त्यमा सो कान्तिपुरको रिपोर्ट गलत रहेको भनेर कान्तिपुरले क्षमा मागेको थियो ।

हालै प्रकाशित विष्णु रिजालदवारा सम्पादित नेपालको कुटनितिक अभ्यास नामक पुस्तकमा पुर्व राजदुत श्यामानन्द सुमनले दिएको वयानले मधेसी वुद्धिजिीप्रतिको नेपालका सम्भ्रान्तको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ ।

तसर्थ, काठमाण्डौका मिडिया तथा सम्भ्रान्त नागरिक समाज भनाउँदाले कुनै पनि मधेसी अगुवा कुनैपनि क्षेत्रमा अग्रसरता लिई काम गर्न नसकोस् भन्ने अभियानमा अनवरत कार्यरत छन । मधेसी बौद्धिक र नागरिक समाज भने कतै न कतै विभाजीत छन् । यसका फाईदा उनीहरुले उठाउन खोज्नु स्वभाविक हो । यसबाट सतर्क भई यस्ता कुतर्कहरुको डटेर सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता मधेसी वुद्धिजीविहरुको काँधमा रहेको छ ।

मधेस आन्दोलन २०७२।७३ को असफल अवसानपछि मधेसको जनमानसमा निराशा, नागरिक समाजका अगुवाहरुमा वैचारिक विचलन र विद्वेष, राजनितिक नेतृत्वमा अकर्मण्यता जुन ढंगले विकास भएको छ त्यसले मधेसको राजनतिक परिदृश्यलाई मात्र होईन, सामाजीक, आर्थिक क्षेत्रलाई समेत दुरगामी असर पार्नेछ । यति हुँदाहुदै पनि संविधान निर्माणको वेला ईच्छित वा अनिच्छित रुपमा भएपनि प्रदेश नं दुईको जुन प्रकारको खाका कोरियो त्यो नेपाली राजनितिक नेतृत्वका मुर्धन्यहरुलाई आज आएर गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्नु पनि स्वाभाविक मान्नुपुर्ने आवस्था देखिन्छ । मधेसी मुलका मात्र प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु त नेपालका शासक मात्र किन प्रशासकहरुलाई पनि किन मनपर्थ्यो र?

नेपालका स्वनामधन्य नागरिक समाज देखिने वर्ग मधेसको मामिलामा पुर्वाग्रही मात्र होईन ढिठ पनि छन । संचारजगत त सकेसम्म मधेसी पात्रहरुलाई नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै दगा गर्ने व्यक्ति वा समुदायको रुपमा चित्रित गर्न उद्यत देखिन्छ । मधेस आन्दोलन ताका मधेसी आन्दोलनकारीहरुलाई पारिबाट आएका हिंसक समुह मात्रै तिनले देखेनन नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा कार्यरत मधेसी व्यक्तिहरुका विरुद्ध वा भनौ नागरिक समाजका रुपमा अगाडि आएर काम गर्न खोजेका दुईचार व्यक्तिहरुका विरुद्ध विष वमन गरि वदनाम गर्न तिनले कुनै कसर वाँकि राखेनन । यसप्रति मधेसका सचेत नागरिक समाज तथा वौद्धिक वर्ग सजग रहनु जरुरी देखिएको छ ।