मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिन छोड : एमनेष्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आइसीजे

Nepali Translation of a joint statement issued by Amnesty International, Human Rights Watch and International Commission of Jurists (ICJ)

बैशाख ३ गते , २०७३ ।

नेपालः मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिन छोड ।

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रयास

न्यूयोर्कः नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (रामाअआ) तथा यसका कर्मचारीका विरुद्धका सबै प्रकारका धम्की तथा परेशानीलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्दछ र आयोगको स्वतन्त्रतालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा एमनेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच तथा इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्टस (आइसीजे) ले जोड दिएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी यी संस्थाहरुले रामाअआलाई धम्क्याउने प्रयास राष्ट्रिय संस्थाहरुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्तहरु (पेरिस सिद्धान्त) को प्रत्यक्ष उल्लंघन हो भनेका छन् ।

आयुक्तहरुका अनुसार, जुन कुरालाई स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरुले पनि पष्टि गरेका छन्,  अप्रिल ३ का दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, तथा अन्य आयुक्तहरुलाई बोलाएर आयुक्त मोहना अन्सारीले नेपालको मानव अधिकार स्थितिबारे जेनेभामा मार्च महिनामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय परिषदको विश्वव्यापी आवधीक समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको रामाअआको बक्तब्यका सबन्धमा सोधपुछ गर्नुभएको थियो । रामाअआले आफ्नो बक्तब्यमा संविधानमा भएको विभेदकारी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, सन २०१५ को तराई प्रदर्शनका क्रममा भएको  गैरकानुनी हत्या तथा अत्यधिक शक्ति प्रयोगको उचित तरिकाले छानविन हुन नसकेको तथा  भुकम्प पीडितहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारको उल्लंघन र द्धन्द्धपीडितहरुको लागि विश्वसनीय सक्रमणकालीन न्यायलगायत विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी सवालहरुका बारेमा चर्चा गरिएको थियो।

“मानव अधिकारको प्रबद्र्धन तथा संरक्षण गर्न अधिकार पाएको मुख्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको रामाअआले सरकारलाई जिम्मेबार बनाउनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ र आयोगले विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनको क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्समक्ष प्रस्तुत गरेको आफ्नो प्रतिवेदन आयोगले आफ्नो अधिकारबमोजिम र साथै नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरेको थियो । ”

आइसीजे दक्षिण एसियाका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार निखिल नारायणले भने । “ त्यो प्रतिवेदनका लागि रामाअआका सदस्यहरुलाई धम्क्याउने प्रधानमन्त्रीको खुलम खुल्ला प्रयास रामाअआलाई यसका कार्यहरुलाई विनाकुनै अनुचित हस्तक्षेपविना स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्न दिने सरकारको आधारभूत दायित्वको खुल्ला उल्लंघन हो ।”

प्रधानमन्त्री र अन्य सरोकारवालाहरुले रामअआससंग पराममर्श गर्नु नितान्त उचित कुरा हो, तर यस्ता कुराहरु गर्दा आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट अनुरुप आयोगका स्वतन्त्र कार्यहरुलाई कुनै हस्तक्षेपबिना वा धम्कीरहित रुपले सम्मानपूर्वक गरिनुपर्दछ ।

बैठकमा उपस्थित रामअआका सदस्यहरुले अनौपचारीक रुपमा अभिव्यक्त गरेका छन् कि प्रधानमन्त्री ओलीले रामअआका सदस्यहरुलाई बोलाएर आक्रमक रुपमा प्रश्न गरेको र आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनबारे आयुक्तहरुलाई हप्काएर रामअआ र खासगरी अन्सारीलाई धम्क्याउने प्रयास गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रश्नहरु विशेष रुपमा अन्सारीमाथि प्रश्नहरु लक्षित रहेको देखियो ।

पेरिस सिद्धान्तहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको विश्वनीय, स्वतन्त्र र प्रभावकारी कार्यहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मापदण्ड तोकेका छन, जसमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले सहमति पनि सहमति जनाएका छन् । मुख्य रुपमा, संयुक्त राष्ट्र र क्षेत्रीय संस्थाहरुलगायत यी निकायहरुको भुमिका, संरचना, अवस्था र कार्यहरुका साथै बृहत म्यान्डेट, पर्याप्त कोष र समाबेशी र पारदर्शी न्यूक्ति प्रक्रियाको माध्यमद्वारा उनीहरुको वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने राज्यको कर्तव्य हो भन्ने कुराहरु पेरिस सिद्धान्तहरुमा उल्लेखित छन् ।  

अझै, विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको संवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नका लागि सामाजिक अंगहरु, समुहहरु तथा व्यक्तिगत अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट् संघीय घोषणा (मानव अधिकार रक्षकहरुसम्बन्धी घोषणा) ले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुलगायत मानव अधिकार रक्षकहरु र संस्थाहरुको अधिकारको पनि सुनिश्चित गर्दछ ।

“आयोगको पूर्वाग्रह र तटस्थताको कमीजस्ता टिप्पणीहरुलगायत जुन तवर र तरिकाले प्रश्नहरु खास गरी जेनेभामा आयोगलाई प्रतिनिधित्व गरेकी आयुक्त अन्सारीमाथि लक्षित गरिएको थियो, यसबाट स्पष्टिकरण मात्र होइन, रामअआको भुमिका र प्रभावकारितालाई सिमित गर्ने गरी धमकीपूर्ण रहेको आशय झल्किन्छ।,” एमनेस्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक चम्पा पटेलले भनिन् ।

मिडियामा आएका समाचारहरु तथा प्रधानमन्त्री र आयुक्तहरुवीचको छलफलबाट आयोगको वक्तव्य कुनै एक गैर सरकारी संस्था वा आयुक्त अंसारीको मात्र व्यक्तिगत धारणालाई मात्र दर्शाउन खोजिएको र प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोगको वक्तव्यलाई अपमान गरेको प्रयासको भानसमेत हुन्छ ।   

रामअआका अध्यक्ष शर्माले अप्रील १० मा एक सार्वजानिक वक्तव्य जारी गरी यस्ता कार्यको निन्दा गर्दै प्रष्टयाएको छ – “संयुक्त राष्ट्र संघीय परिषदको विश्वव्यापी आवधीक समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको रामाअआको बक्तब्य आयुक्त अंसारीको नभई आयोगको रेेहेको थियो र साथै त्यस्ता दण्डहीनताले समग्र मानव अधिकारको संवर्द्धन तथा संरक्षणमा प्रभाव पारेको छ ।”

संयुक्त राष्ट्र संघीय परिषदको विश्वव्यापी आवधीक समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको रामाअआको बक्तब्यमा भनेझैं मानव अधिकारका बिषयहरुबारे एमनेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच तथा आइसीजेले निरन्तर र बारम्बार आ‍-आफ्ना चासोहरु देखाएका छन् ।  नेपालको प्रधानमन्त्री र सरकारले विभेदकारी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, तराई हिंसाका छानवीन र  दोषीहरुमाथी कार्यावाही,  द्धन्द्धपीडितहरुको लागि विश्वसनीय सक्रमणकालीन न्याय र भुकम्प पीडितहरुको अधिकारको सुनिश्चिततासम्बन्धी आयोगको सिफारिसहरु ढिलासुस्ती नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, संवैधानिक म्यान्डेट अनुरुप मानव अधिकार संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका स्वतन्त्रता र  निष्ठाको सुनिश्चितता र कदर गर्नेछ भन्ने सार्वजानिक रुपमा भन्नैपर्दछ ।  

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार नाघ्नु भएको छ र रामाअआलाई धम्क्याउन प्रयास  गर्ने तथा यसको  कार्यमा  हस्तक्षेप गर्ने कुराले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र संस्थाहरुको स्थापनाको व्यवस्था गर्ने पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ, ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसियाली निर्देशक मीनाक्षी गंगुलीले भनिन्, “ रामाअआले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्दछ र यो कार्यकारीको कुनै अंग होइन जसले सरकारको निर्देशन पालना गरोस भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले  मान्यता दिनुभएको जस्तो लागेन ।”