NHRC को मलेठ घटना छानबीन प्रतिवेदनको चौतर्फी विरोध; सदस्य अंसारीले लेखे नोट अफ डिसेन्ट

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको मलेठ घटनाको छानबीन प्रतिवेदन एकपक्षीय विरोधाभाशपूर्ण तथा पुर्वाग्रही रहेको ठहर गर्दै सो प्रतिवेदनको चौतर्फी आलोचनाका साथै आयोगको छवि तथा विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिवेदन पढ्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् –

सप्तरी जिल्लाको मलेठमा २०७३।११।२३ मा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी ५ जना व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको र कयौं व्यक्तिहरु घाइते भएको भन्ने घटनाको छानविन प्रतिवेदन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मलेठ घटनाको छानबीन प्रतिवेदनको चौतर्फी आलोचना तथा विरोध हुदै गर्दा आयोगको सदस्य तथा प्रवक्तासमेत रहेकी मोहना अंसारीले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई बुझाई सैद्धान्तिक विषयहरु पून:विचार गर्न अनुरोध गर्नुभएको कुरा ट्वीट मार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय जनता पार्टीले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी आफ्नो ठहर सार्वजनिक गर्दै सो प्रतिवदेनलाई परिमार्जन गर्न आयोगसंग माग गरेको छ ।

त्यसै गरी, सो प्रतिवेदनको आलोचना गर्दै मिति  २०७५।०४।०१ गते तराई मानव अधिकार रक्षक संजालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी प्रतिवेदन फिर्ता लिन आयोगसंग माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालले सप्तरी जिल्लाको मलेठमा मिति २०७३।११।२३ गते पाँच जना सर्वसाधारण जनताको नेपालका सुरक्षाकर्मीको गोली लागी हत्या भएको तथा अन्य थुपै्र व्यक्तिहरु घाइते भएको घटनाको सम्बन्धमा आफनो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले मानव अधिकारको संरक्षण, व्यक्तिको जीउ, ज्यान तथा सम्पतिको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी मानव अधिकारको उल्लंघन कुनै पनि पक्षबाट भएको खण्डमा व्यक्तिलाई न्याय दिलाउन सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिएन, साथै यस प्रतिवेदनबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पारदर्शिता  कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्ने तथ्यहरु सार्वजनिक भएकोले त्यसप्रति गम्भीर  आपत्ति जनाउँदै मानव अधिकार अयोगलाई जवाफदेही तथा पारदर्शीका साथै निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्नका लागि समेत आग्रह गर्दछौँ ।

यस प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटनाको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश माननीय ताहिर अली अन्सारी ज्यूको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले मिति २०७४।२।२९ मा नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफनो छानविन प्रतिवेदन वुझाएको थियो । यस प्रतिवेदनको सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित भएर केही मानव अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएपश्चात् मिति २०७४ श्रावण १ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा विचाराधीन नै रहेको भनेर स्पष्टीकरण दिएको थियो । पुनः त्यस प्रतिवेदनलाई एक वर्षपछि आएर मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट मानव अधिकार आयोगभित्र यस अवधिमा सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा के कठिनाई आएको थियो वा प्रकाशनमा किन ढिलाई भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उव्जिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको सो प्रतिवेदनले त्यस घटनाको मूल जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्ने भनेको छ तर पाँच जनाको मृत्यु सरकारी सुरक्षा फौजको गोलीबाट भएको किटानी गर्दा पनि सरकारी सुरक्षा फौज तथा राज्यको प्रशासन संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदन असक्षम भएको देखिन्छ । यस प्रतिवेदनले एकातिर सरकारी सुरक्षा फौजले घातक गोली चालाउनुपर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रृयाको पालना नगरेको, जथाभावी  गोली चलाएको तथा नियन्त्रणमा लिएर व्यक्तिलाई गोली हानेको र कुटपिट गरेको  सबै तथ्य संकलन गरेको प्रष्ट लेख्दछ तर निष्कर्ष निकाल्दा यसलाई अत्यधिक बल प्रयोग भन्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दछ जुन कि अत्यन्त संकुुचित, पुर्वाग्रही र मानव अधिकारको दृष्टिले गैरजिम्मेवार देखिन्छ । प्रतिवेदनले १५०० देखि २००० सम्म सुरक्षार्मी घटनास्थलवरिपरि तैनाथ रहेको तथ्य संकलन गरेको छ जसबाट प्रदर्शनकारीहरु बिहानदेखि साँझसम्म नियन्त्रण भइराखेका थिए । तर प्रतिवेदन कसको आदेशमा कसले गोली चलायो भनी किटान गर्न असमर्थ रहेको देखिन्छ । यस आधारमा अत्यधिक बल प्रयोगको लागी बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु जस्तो कि  वैधता (Legality), आवश्यकता (Necessity) तथा अनुपातिकता (Proportionality) जस्ता सिद्धान्तहरुको अपव्याख्या गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले गोली लागी घाइते भएकाहरुको कम्मरभन्दा माथि नै गोली लागेको भन्ने प्रष्ट प्रमाणहरु संकलन गर्दा पनि गोली नचलाइएको भए थप क्षति हुनसक्ने थियो भन्ने कपोलकल्पित डर सिर्जना गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी संकलित तथ्य तथा आधारहरुको यस्तो अपव्याख्यात्मक प्रतिवेदनप्रति  तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नेपाल सरकारलाई यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पनि  माग गर्दछ ।

यो घटना भएको दुई वर्षभन्दा  वढी भइसक्दा पनि पीडितहरुले सत्य तथ्य जान्न नपाएको, न्याय नपाएको तथा घाइते र असक्तहरुले उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति  समेत नपाएको अवस्थामा  मधेस आन्दोलनका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको उच्च स्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको कारण पीडित तथा आम जनसमुदायमा समेत निराशा व्याप्त हुदै गएको छ । यो घटना सप्तरी जिल्लामा  भएको हुँदा र सप्तरी जिल्ला प्रदेश नम्वर २ भित्र पर्ने भएकोले यस घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूुनबमोजिम कारवाही गर्नको लागि प्रदेश सरकारले नै एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरी  यस विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरोस् भन्ने जोडदार माग समेत गर्दछौँ ।