मैले दायर गरेको रिटमा ०७६ माघ १४ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले झट्ट हेर्दा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेकोछ तर आदेशमा जुन कुराहरु बोलिएको छ त्यो अन्तरिम आदेश जतिकै महत्वपुर्ण छ । यो आदेशलाई हामीले केलाएर हेर्नु जरुरी छ । यो आदेशले न्याय एवं अनुसन्धानको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
(१) प्रथमत: यो आदेशले मुद्दाको गम्भीर अनुसन्धानको लागि गृह मन्त्रालय एवं काभ्रे प्रहरीलाई बाध्य बनाएको छ । अदालतले ३० दिन भित्र अनुसन्धान एवं कार्यान्यनको प्रगति बिवरण प्रस्तुत गर्नु भनिसके पछि सरकारी संयन्त्रहरु अनुसन्धान कार्य प्रति उदासिन हुन् मिल्दैन । पुन: ३० दिन भित्र काभ्रे प्रहरी ‘निजको खोजतलास जारि रहेको एवं फेला नपरेको, वतन (ठेगाना) नखुलेको भनि कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण जवाफ सर्वोच्च अदालतलाइ दिन मिल्दैन । फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताले फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीलाई ब्यापक अधिकार एवं कर्तब्य तोकेको छ । प्रहरी ऐनले पनि यस सम्बन्धमा प्रहरीले अपराधीलाइ सजाय दिलाउन गम्भीर भूमिका खेल्नु पर्ने एवं अनुसन्धानको लागि तत्काल पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यापक कर्तब्यहरु तोकेको छ । सम्मानित अदालतले मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु तथा यसको प्रगति बिवरण पेश गर्नु भनिसके पछि प्रहरीले संहितामा तोके बमोजिमको अनुसन्धान प्रक्रिया चाल्नु पर्ने हुन्छ । जस अनुसार अनुसन्धानका लागि प्रमाणहरु बुझ्ने, प्रमाणहरु मेटिन न दिन आवश्यक कदमहरु चाल्ने एवं जाहेरी दर्खास्तमा नाम भएकाहरुलाई गिरफ्तार गरि बयान लिएर मुद्दा चलाउने लगायतका कार्यहरु पर्दछन्। प्रहरी भन्ने संस्था कानून बमोजिम खडा भएको निकाय हो र यसले कानूनले तोकेको भूमिकालाइ इमान्दारी एवं सक्षमताका (good faith and competently) साथ निर्बाह गर्दछ भन्ने नागरिक एवं अदालतको बैध अपेक्षा (legitimate expectation) हुन्छ । तसर्थ प्रहरीले कुनै अपराधीलाई उम्काउने हिसाबले बदनियत राखेर कपट पूर्ण अनुसन्धान गर्न मिल्दैन् । यसो हुनु भनेको समाजको स्थायित्व, प्रगति एवं सुरक्षाको लागि गम्भीर खतरा हो । यस्तो स्थितिमा नागरिकले राज्य प्रतिको बिश्वास गुम्दछ एवं राज्य एव नागरिक बिचको करार भंग हुन्छ । कुनैपनि समाजमा विधिको शासनको प्रत्याभूति नहुनु भनेको राज्य असफल हुनु हो । तसर्थ अब नेपाल प्रहरीले सदनियतपुर्वक मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(२) निज अग्नि सापकोटा संघिय संसद्को सभामूख पदमा पुग्दा पिडितको न्याय पाउने हकमा पनि अवरोध पुग्न जाने (obstruction of justice) भन्ने टड्कारो तथ्यमा पनि सम्मानित अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । कुनै पनि सभ्य वा लोकतान्त्रिक समाजमा राज्यका महत्वपुर्ण पदमा पुग्ने व्यक्ति निर्बिबाद हुनुपर्द्छ । उसको उपस्थितिले संस्थाको सम्मान एवं मर्यादामा बढोत्तरी गर्नुपर्दछ । संसद भनेको लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो । यसले राष्ट्रको आत्मालाई बाणी प्रदान गर्दछ । यस्तो संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने व्यक्तिवाट न्यायमा अवरोध एवं नागरिक सूरक्षामा खतरा पुग्ने कुरा अपेक्षा गरिदैन । यदि यसो भयो भने संसद नै अमर्यादित एवं संबैधानिक प्रणालीमा नै बिचलन आउन थाल्दछ। राज्य भनेको पिडितको लागि हुन्छ । नागरिकको न्याय एवं सूरक्षा प्रत्याभूत गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तब्य हो । संसद भनेको नागरिकहरुले आफ्नो सार्वभौमसता प्रयोग गर्ने थलो हो । संसद्को प्रयोग नागरिकको अहितमा गर्न मिल्दैन । तसर्थ अदालतको आदेशको निहितार्थ स्पस्ट छ कि न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्ति राज्यको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्न मिल्दैन ।
(३) त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले सभामुखको पदमा बस्ने व्यक्तिले संसदको अध्यक्षतामात्र गर्दैन अपितु उ संबैधानिक परिषद्को पनि सदस्य भएकोले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश लगायत निर्वाचन आयोग लगायत बिभिन्न संबैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि सहभागी हुने हुँदा स्वार्थ समेत बाझिने अवस्था हुन् जाने हुँदा यस्तो पदमा बस्ने व्यक्तिबाट बिबेक एवं नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यथार्थमा सभामुख बिभिन्न संबैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने भएकोले एवं ती संबैधानिक प्रक्रियामा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यतामा “उच्च नैतिक चरित्र” को व्यक्ति हुनु पर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । यस्तो स्थितिमा अरुको चरित्रको जाच गर्ने व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठ्नु आफैमा गम्भिर रूपमा बिडम्बनापूर्ण रहेको छ । यसले हाम्रो संविधानको क्रियाशीलतामा (functioning of the Constitution) समेत गम्भीर असर पुर्याउनेछ । लोकतन्त्र भनेको नैतिकतामा चल्ने प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा अनैतिक व्यक्तिहरुको सक्रिय उपस्थितिले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाइ नै कुण्ठित एवं यसको मर्मलाइ पराजित तुल्याउछ । हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको छानबीन प्रक्रियामा रहेको व्यक्ति लोकतन्त्रको मुटु एव आत्मा मानिने पदमा पदासिन हुनु भनेको लोकतन्त्रको गम्भीर उपहास हो । यो हामी सम्पूर्ण नागरिक तथा राष्ट्रको गम्भीर अपमान हो ।
(४) सर्वोच्च अदालतले स्वार्थ बाझिएको, नैतिकताको समेत गम्भीर प्रश्न एव पिडितको Right to justice मा अवरोध समेत पुग्ने प्रश्न उठाइसके सकेको अवस्थामा निज अग्नि सापकोटा सभामुख जस्तो पदमा पदासिन भै रहन न्याय, तर्क एव नैतिकताको आधारमा मिल्दैन। यसो गर्नु राष्ट्रको लोकतान्त्रिक चेतना माथिको गम्भीर प्रहार हो । संसद लोकतन्त्रको मन्दिर (temple of Democracy) हो एव लोकतन्त्रको प्राण रक्षाका लागि यसलाई अपराधीहरुको क्रिडास्थल बन्न दिनु हुँदैन । स्वार्थ बाझिएको, बिबेक एव नैतिकताको प्रश्न उपस्थित गरेर अदालतले यस्तो व्यक्ति राज्यको महत्वपुर्ण पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने तथ्य तिर स्पष्ट रूपमा औल्याएको छ । अदालतको यो आदेशको निहितार्थलाइ हामीले बुझ्नु जरुरि छ । यस्तो स्थितिमा निज सापकोटाले पदबात राजिनामा दिएर स्वार्थ बाझिएको, न्यायमा पर्न जाने अवरोधलाइ फुकाउन एव हत्याको अनुसन्धानको प्रक्रियालाइ सहयोग गर्न तत्काल पदबाट राजिनामा गर्न आवश्यक छ ।
