संविधान संशोधन प्रस्तावलाई छाँयामा पार्न फेरि गृहकार्य शुरु: दिपेन्द्र झा
- दिपेन्द्र झा, अधिवक्ता
संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई छाँयामा पार्न फेरि नयाँ संविधान संशोधनको गृह कार्य शुरु भएको छ ।
संविधानको धारा ८४ ले प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० सिट गरी प्रतिनिधि सभामा २७५ संसदको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेको आयोग बनाउनुको सट्टा सरकारले पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ । यसका लागि नयाँ खाले संविधान संशोधनको छलफल शुरुवात भएको छ ।
यहाँ स्मणीय कुरा के छ भने संविधान पास गर्ने बेलामा हामीले १६५ संसदीय क्षेत्र व्यवहारिक भएन, संख्या बढाउनु पर्दछ भन्दा संविधान बिरोधीको बिल्ला भिडाइयो । आखिर आफैले उत्कृष्ट भनी घोषणा गरेको संविधानको मुख्य धारा नै संशोधन गर्नु किन पर्यो? फेरी यहाँलाई स्मरण गराउँ, मधेस आन्दोलन पश्चात संविधानको यही धारा ८४ मा संशोधन गरी जनसंख्यालाई मुख्य आधार भनिएको थियो ।
ठीक छ संशोधन गर्ने भए गर्नुस्, अहिलेकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी राख्नुस् तर खबरदार समानुपातिक तर्फको ११० सिट चलाउन पाइदैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत घटाउन पाइदैन ।
यो संविधानले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अगिंकार गर्न सकेको अवस्थामा त्यसको मर्म विपरित २४० प्रत्यक्षलाई प्रतिनिधि सभामा राख्ने, बाँकी ११० समानुपातिक सिटलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर गाँस्नु सामाजिक, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरित हो ।
यसमा मधेसवादी दलले पनि सहमति जनाउलाई किनभने पहिला जनसंख्यालाई आधारमानी निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको थियो ।
हो यो सत्य हो, तर हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धी समानुपातिक सिट घटाउँदा त्यसले आन्दोलनको मुख्य उपलब्धी डायलुट हुन्छ । सबै समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर गाँस्नु भनेको राष्ट्रिय सभालाई औचित्यहीन बनाउनु हो । सर्वात्कृष्ट संविधानको पाइला पाइलामा संशोधन हामीले यही कुरा भन्दा गोली खानु पर्यो, अहिले फेरि आफुहरु त्यही ठाउँमा पुग्दै छन् ।
सिद्धान्ततः मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले दुवै सभामा समानुपातिक सिट आरक्षित गरेको छ । जसलाई एउटा सभामा मात्रै सिमित गर्न सकिदैन । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष रुपमा सिटलाई राखि सरकार बनाइ सत्ता हाक्ने र राष्ट्रिय सभालाई हो हल्ला गर्ने सभा बनाउने । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संविधानको मुल मर्म भित्र पर्ने भएकोले दुवै सभा लागु हुन्छ । यो विषय संविधानको प्रस्तावना देखि लिएर अभिन्न अंग बनिसकेको छ ।
