[अपडेट] मधेसमा संविधानबारे भ्रम छ भन्नेलाई वा सो भ्रम चिर्न मधेस छिर्नेलाई अब सोध्नुहोस् १८ प्रश्नहरु

‍- अधिवक्ता दिपेन्द्र झा –

        मधेसमा संविधानबारे भ्रम छ भन्नेलाई वा सो भ्रम चिर्न मधेस छिर्ने जो कोहीलाई सोध्नुहोस् अब १८ प्रश्नहरु,                                                                         जुन यसप्रकारका छन् ।

१. प्रस्तावनामा जनआन्दोलन र शसस्त्र संघर्ष राखेको तर, संघीयता जन्माउने मधेस आन्दोलन किन नराखेको ?

२. प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी राज्य हुनु पर्ने ठाउँमा राज्य झिकेर समाज किन राखेको ?

३. अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक हकमा भएको राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशीको हक किन झिकेको ? (धारा ४२)

४. मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त अन्तरिम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मधेसका जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको हक किन झिकेको ? ) (धारा ८४ र २८६)

५. भन्ने बेलामा बुवा वा आमा कुनै एउटाको नामबाट नागरिकता लिनेछ तर जन्मसिद्धले बंशज नागरिकता लिँदा बुवा र आमा दुवैको अभिवार्य किन गरेको ? (धारा ११-३)

६. विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा लैंगिक विभेद हुने गरी तिनका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान किन राखेको ?

७. २०४७ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पश्चगामी हुने धारा २८९ पदाधिकारीको नागरिकतामा जन्मसिद्ध र बैवाहिक अंगिकृत समेतलाई लामो सूची पदमा कहिले जान नपाउने गरी किन बार लगाएको ? पहिलाको संविधानमा नभएको अहिले राख्नु पर्ने कारण के हो ? जन्मसिद्ध समेत राक्नु कति जायज हो ।

८. राष्ट्रिय सभामा ५० लाख हुने प्रदेशको पनि ८ जना सदस्य र ४० लाख हुने प्रदेशको पनि ८ जना किन राखेको ? अमेरिकन पद्धती अपानाएको हो भने प्रदेशलाई स्वायतत्ता पनि अमेरिका जस्तै दिने की ?

९. स्थानीय निकायको संरचना र कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई नदिएर संघलाई किन दिएको ? (धारा ५६ (४) र (५))

१०. २ नं. प्रदेश बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा एउटै समुदाय (खशआर्य)को वर्चस्व हुने गरी सिमांकन किन गरेको ? (अनुसुची ४)

११. मधेसको जनसंख्कीय घनत्व टुट्ने गरी ५ टुक्रामा मधेसी थारुलाई किन बाँडेको ?

१२. राज्यको सबै निकायमा समावेशी हुने हो भने न्यायालयको भागमा समावेशी किन नराखेको ? के न्यायापालिका राज्यको अंग होइन ? हो भने किन समावेशीवाट किन अछुतो राखेको?

१३. संविधानमा अन्य कुनै समुदायको परिभाषा नरखी खशआर्यको परिभाषा मात्र किन राखेको ? के यो संविधान एक समुदायको मात्र हो ? (धारा ८२ (२) स्पष्टीकरण) होइन भने परिभाषा राख्ने हो भने सवैको राख्नु पर्ने हो नी ?

१४. न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा वा न्यायपालिकाको कुनै पनि कार्यमा प्रादेशिक सरकारको कुनै भू्मिका नदिनुको कारण के हो ?

१५. महिला र दलितजस्तै मधेसी, जनजाती, थारु र मुस्लिम आयोगको गठन गर्दा कार्यक्षेत्र, अधिकार किन नतोकेको ? (भाग २७)

१६. १० बर्षमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाती, थारु र मुस्लिम आयोगको पुनरावलोकन किन राखेको ? (धारा २६५)

१७. मधेसी, जनजाती, थारु र मुस्लिमको हकलाई महिला, दलितको जस्तै मौलिक हकमा किन समावेश गरेका छैन ? (मौलिक हक)

१८. सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशी गर्ने सन्दर्भमा बहिस्करणमा परेको वर्ग, लिंग, समुदाय किटान गर्ने गरी प्रावधान किन नराखेको ? (धारा २८५(२))