मधेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी: अधिवक्ता दिपेन्द्र झा
मधेशी आयोग संवैधानिक आयोग भएकोले यो स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारले हालै ल्याएको मधेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी यस प्रकार रहेको छ ।
४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम गरिनु पर्दछ–
(क) मधेशी समुदायको सप्ष्ट परिभाषा गरिनु पर्दछ र मधेशी समुदायसंग हुने कुनै खालको विभेद वा बहिष्करणको सन्दर्भमा उजुरी लिने, अनुसंधान गर्ने र कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(ख) मधेशी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीको नाम कालो सुचीमा राख्ने अधिकार हुनेछ ।
(ग) मधेशी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा खोज गरी खण्डीकृत तथ्याङक तयार गर्ने, र गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयहरु पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) नेपालको संविधानले दिएको राज्यको हरेक अंगमा मधेशी समुदायको समानुपातिक समावेशीको हकको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने र सोे हकको कार्यान्वयन कुनै निकायले नगरी उल्लंघन गरेको पाइएमा मधेसी आयोगले त्यस निकाय वा संस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिफारिस गर्ने र सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा त्यस्ता निकाय वा संस्थाविरुद्ध कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिश गर्नेछ ।
(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार संयन्त्रहरुमा आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै बैठक तथा छलफलमा भाग लिने ।
(च) मधेशी समुदायको विषयमा आयोगले आवश्यक ठानेको खण्डमा सम्बन्धित विज्ञहरुको सहयोग लिन सक्नेछ । त्यस्तै, मधेशी समुदायको हकहितका लागि पारित हुने हरेक कानून तथा बजेटको बिषयमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, सरकारका निकाय वा अन्य संघसंस्थाले अनिवार्य रुपले आयोगसँगको परामर्श लिनुपर्ने छ ।
(छ) मधेशी आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुबाट सहयोग लिन सक्नेछ । उक्त सहयोगको बिषयमा अर्थमन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइने छ ।
१२. सम्पर्क राख्न र राय लिन सक्ने–
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदसँग सम्वन्धित विषयमा सम्पर्क राख्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्नेछ ।
बिश्लेषण
यो प्रावधान आयोगको स्वायत्ततासंग मेल खाँदैन । त्यसकारण आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा जुनसुकै संस्थासँग सम्पर्क गर्दा स्वतन्त्र ढंगले गर्न पाउनुपर्दछ र कुनै मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिनु हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने, आयोग नाममात्र संवैधानिक तर काम मन्त्रालयको जस्तो हुन्छ । आयोगले पेरिस सिद्धान्तको आधारमा सोझै योजना आयोग मार्फत बजेट प्रस्ताव गर्नेछ । त्यस्तै, कुनै पनि निकाय वा सरकारी कार्यलयमा सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ । साथै, अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा स्वतन्त्र रुपले आफना प्रतिवेदनहरु पठाउन सकिने र आफना विचारहरु राख्न सक्ने हैसियत अन्य संवैधानिक आयोग सरह नै हुनेछ ।
१४. आयोगले सुझाव, सचेत तथा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने सक्ने (१) आयोगको काम कारवाहीको सिलसिलामा वा आयोगद्धारा आयोजित गोष्ठी, सेमिनार तथा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा मधेशी समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थानका लागि एवम् मधेशी समुदायको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संम्वर्द्धन तथा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, विद्यमान नीति वा प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्वन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्नेछ ।
बिश्लेषण
यहाँ आयोगले मधेसीहरुको समावेशितासंग सम्बन्धित कुराहरुको सम्बन्धमा कुनै संघ संस्था वा निकायले संविधान तथा कानूनको खुल्ला उल्लंघन गरेको पाइएमा त्यसबारे छानविन गरी त्यस्तो संघ संस्थालाई संविधान कानूनको व्यवस्था परिपालना गर्नको लागि सुझाव दिने, नमानेको खण्डमा सचेत गराउने, यति गर्दा पनि अटेर गरेको खण्डमा आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेख्ने व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ । अन्यथा, आयोग देखाउने संस्था मात्र हुन्छ जसलाई दाँत विनाको बाघ भने पनि हुन्छ । मानव अधिकार आयोगको कारवाही सम्बिन्ध सिफारिस जिरो प्रतिशतमा रहेको अवस्थामा सुझाब दिने म्यानडेट दिनु भनेको पंगु आयोग बनाउनु हो र सिमान्तकृत समुदायलाई भुलाउनका लागि ललिपप जस्तै देखिन्छ ।
अन्तमा,
मधेशी आयोगलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राखेपछि संवैधानिक नामले तर मन्त्रालय आयोग हुन्छ । संवैधानिक आयोग त आफैमा स्वायत्त हुन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यलय मार्फत जुनसुकै मन्त्रालयसंग समन्वय गर्न सक्छ । यसकारण कानून बनाउँदा संविधानमा भएका गल्तीहरु पुन: नदोहराउने गरी सिमान्तकृत समुदायले स्वामित्व लिने गरी बृहत छलफलको आधारमा यस्ता कमजोरीहरु सुधार गर्न बेलैमा सबैले बोल्नु आवश्यक छ ।
डाउनलोड गर्नुहोस् – मधेशी आयोगको विधेयक (PDF)
