मधेश अान्दोलनका कारण गत बर्ष जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान चार महिनामै पहिलो संशोधन गर्नुपर्यो । कारण, संविधानले राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समाबेशीको सुनिश्चित गर्न चुकेका थिए ।

समानुपातिक समावेशीका लागि मधेशी जनताहरुले छ महिनाभन्दा बढी अान्दोलनरत रहनुपर्यो र यसैका लागि राज्यका दमनका कारण ४० जनाभन्दा बढी शहादत पनि प्राप्त गरे ।

मधेशी समुदायले समानुपातिक समावेशीका अवाज सशक्त रुपमा उठाएपनि अन्तत: यसबाट राज्यबाट नै  बहिष्करण र भेदभाव सहनुपरेका समुदायहरु लाभान्वित भएका छन् । नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पश्चात समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका विभिन्न तह र संरचनामा महिला, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित र सीमान्कृत समुदायहरुको प्रतिनिधित्व सुनुश्चित भएको छ ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चित गरेता पनि कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण रहेको छ । संविधान घोषणालगतै दुईवटा महत्वपुर्ण निर्णयहरु — न्यायाधीशको न्युक्ति र राजदुतको सिफारीस — मा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा मंसिर १, २०७३ का दिन तराई जस्टिस सेन्टरमार्फत अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न मागसहित न्याय परिषदमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । झाका अनुसार, अहिलेसम्मका न्यायाधीश नियुक्तिहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको छैन । संविधानको धारा ३८(४), ४०(१, ७) र धारा ४२(१) ले राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार सहभागिताको हकको सुनिश्चितता गरेको छन।

यसको दुई दिनपश्चात मंसिर ३, २०७३ का दिन नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीज्यू सप्तरी अर्थात मधेश छिर्नुभएको थियो । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दे प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मधेशी, थारु र मुस्लीम समुदायका महिलालाई लक्षित गरेर भनिन् –

‘बुहारीलाई घुम्टो ओढाएर राख्ने अनि समावेशी समानुपातिकमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हुँदैन ।’

यसका अलावा, प्रधानन्यायधीश कार्कीले न्यायाधीशलाई मन्त्री पदसित दाँज्न नहुने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको सक्षमता, विज्ञता, अध्ययन कसैलाई ख्याल गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

तर ‘महिलालाई घुम्टोभित्र राख्ने र अदालतमा समानुपातिक समावेशी खोज्ने ?” भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति आम मधेसी र मुस्लिम महिलालाई होच्याएको मात्र होईन् र अापतिजनक समेत रहेको रहेको ठहर रहेको छ मधेशी समुदायको । कतिपय मधेशी महिलाहरुले यसबाट उहाँहरुकै पनि अपमान भएको ठानेका छन् ।

प्रस्तुत छन् प्रतिक्रियाहरु:

मधेशी महिला अधिकारकर्मी रिता साह आफ्नो फेसबुकमा लैख्नुहुन्छ;

(यो प्रतिक्रिया ५० भन्दा बढी शेयर भएको र यसमा करीब १०० जति कमेन्टहरु रहेका छन।)

संस्कारगत समस्या कि संरचनागत ?
आज राजविराजमा प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीले “बुहारीलाई घुम्टो ओढाएर राख्ने अनि नियुक्ति देउ भनेर हुँदैन” दिनुभएको अभिब्यक्ति आपतिजनक छ । यस अभिब्यक्तिमा मधेश आन्दोलनलाई आरोपीत गर्ने, समावेशीकरणको राष्ट्रिय एजेण्डालाई कमजोर गर्ने, मधेशी महिला तथा मधेशको संस्कृतिलाई होच्याउने नियत झल्किन्छ । म यसको घोर विरोध गर्छु ।
एउटा उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिले यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनु कतिको सान्र्दभिक छ ? घुम्टो प्रथाको समावेशीकरणसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । सिमान्तृकरण समुदायहरुको राज्यमा पहुँच बढाउने मुख्य आधार समावेशीकरण हो भने घुम्टो हाल्ने मधेशी समाजको संस्कृति हो । समावेशीकरण यसकारण मधेशी महिलालाई चाहिन्छ किनभने विगतमा राज्यले मधेशी समुदायसँग भाषा, रंग र क्षेत्रको नाममा विभेद गरेको थियो । त्यसको क्षतिपुर्ति नै आरक्षण र सामानुपातिक समावेशीकरण हो । के प्रधान न्यायधिशजीलाई यो कुरा थाहा छैन ? जबकि उँहा स्वंय समावेशीकरणलाई नै टेकेर सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएको होइन् ? यदि कुनै समुदायलाई संस्कार र संस्कृतिकै कारण उच्च पदमा पुग्नबाट रोक्छ भने चेलीबेटी बेचविखन गर्ने, महिनावारी बार्ने, श्रीमान्को खुट्टा धोएर पानी खाने, छाउपडी बस्ने संस्कार कायम रहेको समाजका महिलाहरु पनि त ठूला पदमा नपुग्नुपर्ने हो नि ?

मोहनकुमार कर्णले आफ्नो प्रतिक्रिया अनलाईन खबरमा प्रकाशित गर्नुभएको छ । वहाँको प्रकाशित लेखको शिर्षकबाटै सार्थक हुन्छ पस्किनुभएको तर्कहरु :

घुम्टो ओढेका महिला असक्षम हुँदैनन् ।

विस्तृतमा पढ्नलाई क्लिक गर्नुहोस – 

त्यस्तै, मोनिका सिंहलाई प्रधानन्यायधीशको अभिव्यक्तिले मर्माहत गरेको छ, घुम्टोमै आफ्नो फोटोसहित उहाँको टिप्पणी यस प्रकारको रहेको छ ।

प्रधान न्यायधीश शुशिला कार्की बहिनजी (दिदी ) को राजविराजमा दिएको अभिव्यक्ति ” बुहारीलाई घुम्टोमा राख्ने र नियुक्ति लिन आउने ” ले हामी मधेसी घुंघटबाली नेपाल प्रेमी महिलाहरुलाई मर्माहत् गरेको छ ।महिला सशक्तिकरण तथा छाउपडि ,देउकी ,दहेज ,घुम्टो प्रथा राम्रो कि नराम्रो आफ्नो ठाउॅमा छन् ।यो संग समानुपातिक समावेशीकरणको कुनै सरोकार छैन ।यो त पछि परेकाहरुलाई सकारात्मक विभेदको प्रक्रिया अपनाई मूलधारमा समावेश गर्ने माध्यम हो ।यसको कुनै प्रथा कुप्रथासंग केही सरोकार छैन।जरुरी छैन घुम्टोमा बस्ने कम इन्टेलीजेन्ट हुन्छ र आधुनिक ड्रेस लगाउने बढी इन्टेलीजेन्ट हुन्छ।मैले वि सं. 2049 तिर सर्लाहीकी छोरी र महोत्तरी ,मनराकट्टीकी बुहारी ममता सिहंजीलाई घुम्टोमा मनरामा हेरेकी थिए।र 4/5 वर्ष अगाडि त्यहि ममता सिहं अमेरिकाको नासाको डाइरेक्टर भएको खबर गोरखा पत्रमा हेरे ।म पनि आफनो सशुराली सुदामा,सर्लाही जादा ठूलो घुम्टो त गर्दैन तर टाउको छोप्ने गर्दछु ।यो आफू भन्दा ठूलाको लागि सम्मान प्रकट गर्ने तरीका हो ।यति गर्दा हाम्रा जेठाजु र सासुलाई सम्मानित महसूश गराउॅछ त यसमा के नराम्रो छ ।तर म कलेज पढाउॅछु , प्रतियोगिताहरुमा बैकल्पिक उम्मेदवारसम्म भएकी छु ।राजनीति तथा समाज सेवामा पनि सामिल छु ।मलाई कहिले हाम्रो कुनै प्रथा र कुप्रथाले रोकेनन् ।यस्ता लाखौं मधेसी महिलाहरु तपाई मधेशमा भेट्नु हुन्छ ।खराबी छ भन्ने सोचमा छ जसलाई परिवर्तन गर्न अति आवश्यक छ ।

त्यसै गरी, घुम्टोमा भएको परिवारका सदस्यहरुको तस्वीर पोष्ट गरी राकेश मिश्र आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नुहुन्छ :

Ladies in the picture are my Bhabhi Abha Mishra and my dear wife Sangeeta Mishra…..both in Ghunghat or Ghogh (in maithili) which our first woman chief justice hates…..I don’t know about achievements of female members of CJ’s family but both my Bhabhi and wife came from India, struggled and now are professionally at the level that many pure “Nepali” women will envy……

घुम्टोकै कुरा गर्दा खेरी, मधेशी युवा महम्मद रियाज साफी आफ्नो फेसबुकको भित्तामा घुमटोमा अधिराजकुमारीको तस्वीर पोष्ट गरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ।

अन्य सामाजिक संजाल, जस्तै ट्वीटरमा पनि प्रधानन्यायधीस कार्कीको अभिव्यक्तिको वाद-प्रतिवाद भए | वहाँको बचाऊ गर्ने समुहले, “घुम्टो प्रथा” प्रतिगामी र विभेदकारी रहेको भन्दै सुशिला जी को अभिव्यक्तिको बचाऊ गरे | ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने, प्रधानन्यायधीसज्यूले केवल घुम्टोको बिरोध गर्नु भएन, वहांको वाक्यांस हुबहु एस्तो थियो, ‘बुहारीलाई घुम्टो ओढाएर राख्ने अनि समावेशी समानुपातिकमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हुँदैन ।’

हामीले घुम्टो प्रथाको समर्थन वा प्रवर्धन गरेको हैन, तर पुरै मधेशी समाजलाई “बुहारीलाई घुम्टो ओढाएर राख्ने” भनि आक्षेप लगाउनु र साथै “समानुपातिकताको कुरा गर्न नमिल्ने” भन्ने आरोप लगाउने महिला बिरोधि हो | मधेशी महिलालाई अवसरको ढोका बन्द गर्न अनर्गल कुतर्क दिनु प्रधान न्यायाधिस लाई शोभा दिन्न |

सुशिला जी को बचाऊ गर्दै वहाँले तेस्तो भन्दै नभनेको भनि पनि बचाऊ  गर्ने प्रयाश गरियो |

सुशिला जी को अभिव्यक्ति को बिरोध गरिरहेको प्रति कटाक्ष गर्दै कहिले व्यंग्यात्मक ढंग ले “घुम्टो” मदेश को संस्कृति रहेको त्यसैले बिरोध गरको जस्तो अभिप्राय दिने ट्वीट पनि गरे,  

प्रतिउत्तर मा केहिले एस्तो अभिव्यक्ति दिए:

अन्त्यमा, प्रधानन्यायधीसको अभिव्यक्ति आपतीजनक छ; हो, घुम्टो प्रथाको बिरोध गरौ तर घुम्टो प्रथाको निहुँमा मधेसी महिलालाई समावेशिता र अवसरबाट बन्चित गर्ने काम खेदपूर्ण छ |