पेलेर होइन संसोधन गरेर जाऔं
— मनोज साह,
६२/६३को जनआन्दोलन पश्चात परिवर्तनको धुनमा सु-संगित भएको नेपाली समाजमा गणतन्त्रको आगमनले हर्षित आशाका किरणहरु छमछम गर्दै गर्दा एउटा वहार आएको अनुभूति तत्कालीन समयमा खाल्डो बस्दै गरेको मैले नजिकबाट नियाल्न पाएको थिए।
ती घाउमा मल्हम लागेको आभास के हुँदै थियो कि हजारौंको बलिदानी र लाखौंको अथक परिश्रमले कमाएको संविधानसभा परिवर्तन संस्थागत गर्न नपाउँदै मरेर गए ।
फेरि जनतालाइ त्यही परिवर्तन संकटमा रहेको धाकधम्की देखाउदै शक्तिपृथकीकरणलाई धरापमा पारेर प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायलयबाट बाहिर झिकेर सत्ताको स्वाद चाख्न निम्तो दिए । न्यायको महन्थलाइ कार्यकारिणीको गद्दीमा विराजमान गरियो | जुन घटनालाई केहि विद्वतवर्गहरुले प्रतिगमनको जायज संज्ञा समेत दिए ।
सोझा जनता डराए, फेरि भोट हाले | तर, न त प्रथम सभाको आकार रह्यो न उसको आत्मा । तत्पश्चातको समयक्रममा नानाथरीका डिस्कोर्स उमारियो। जनता देशको राजनीति र मुलुकको हित भनेको महेन्द्रीयकरणको सेरोफेरोमै सुरक्षित रहन्छ भन्ने कन्फ्यूजड स्टेटमा मुसारिए/मुसरिदै छन् ।
दुई वर्षको स्वघोसित म्याद सकिनै लागेको थिए कि प्रकृतिले आफ्नो रौद्र रुप देखाए | एकमुष्ट आठ हजार बढ़ीको ज्यान एकपलमै लगे । र, हजारौंलाई थप घाउ दिएर गए। | हामीले प्राविधिक रुपमा त्यो प्रकोपलाई महाभुकम्प भन्यौ ।
मानौ परिवर्तन र प्रकृति यी दुइटै ‘प’लाई नेपाली रगत बडो मीठो लाग्दो रहेछ । तापनि न परिवर्तन संस्थागत भए, न प्रकृतिले पाठ सिकाए | रगत र ज्यान खेर गयो | संघीयता बिनाको अन्तरिम संविधानको इतिहास दोहोरियो।
त्राहिमाम नेपाली जनताले राहत स्वरुप १६ बुँदे पाए । र, कयौ वर्खा र वर्फ पालमै गुजारे/ गुजार्दै छन ।
बाकि इतिहास तेस्रो मधेशआन्दोलनको रुपमा दोहोरिए | अपेक्षित रुपमै राज्यले चरम दमनको सहारा लिए | के बालक, के वृद्ध, के महिला भेद नछुटयाई प्रशासनले गोली दागे | दबिएकोले एकचोटी दबेको आभास गरिसके पछि फेरी दबाउन सक्किन भन्ने विश्व इतिहासबाट पाठ नलिएर अधिकारको आन्दोलनलाइ उपेक्षा गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरियो/ गरिदै छ | नेपालको राजनीतिमा कहिले नछुटेको भारत छुट्ने कुरै थिएन | मुलुकमा ठाउँ नपाएर आन्दोलनकारी दशगजा पुगे |
समभाव बिनाको सदभावको दुहाइ दिने देशको राष्ट्रवादी जमातले उही पुरानो अश्त्र पाए, नाम ओली-पुरानो राष्ट्रवादका नयाँ सर्जक इकाई भए । कार्पेट मुनि लुकाएर राखिएको विभेद उद्दान्गिएर आए | मानव नभएर माखे याद दिलाइए | दिन बित्दै गए, चिरा प्रष्टिदै गए |
विकाशी कुखुरालाइ दिइने सुइ लगाएर जन्माइएको संविधानलाइ संसोधन मार्फत जिउदो राख्ने प्रयासकै अर्को शृंखलाको रुपमा सत्ताको स्वाद बिग्रे पछि अल्लगिएका एक महारथी यसलाई कडीको रुपमा प्रयोग गर्दै वालुवाटार किचेनको प्रमुख सेफ बने | ओली प्रवृति विद्द्मान रहे पनि ओली पात्र झारेर कुमलठिएको भारतले आफ्नो इगो सेलाउन प्रयास गरे | अपमानित मधेशी अल्पकालिन खुशीको शिकार भए | संसोधन शब्दको शाब्दिक खेल शुरु भयो | मनोरंजन रुचाउने नेपाली जनताको लागि एउटा लामो ‘शोप ओपेरा’को शुरुवात थियो त्यो, जुन अहिले सम्म जारि छ |
अदालतको दखल पछि भूकम्पको पिडा माझ मुलुकमा सिमाना कोर्नु पर्ने अर्को पिडा जोडिन पुग्दा दलहरुले आ-आफ्नो वादहरुलाइ समिश्रणको लागि ल्याबमा पठाए | खोजेकै सहुलियतवादको उत्पादन भयो | सहुलियतकै आधारमा छ प्रदेशको घोषणा भयो | तर, सहुलियतवादको मेलले खुशी नेताहरुले हतारमा आफ्नै सह्गोत्रीलाइ मान्य नहुने कार्य गरेका रहेछन | थाहा हुने बितिकै छ लाइ सात बनाइदिए | सहुलियत बेमेल नभए पछि गाह्रो पनि भएन | गाह्रो हुने जमात परगोत्री परेका रहेछन | ख्याल गरे हुन्थ्योे तर आवश्यक ठानिएन, गरिएन |
मैदान प्रतिक्रियावादीले ओगोटे पछि सानो मैदानमा खुम्च्याइएका प्रतिगामीहरुको लागि कम्मर ओढेर घिउ पिउनु लाभदायक हुने नै भो | ढोल पिटेर चिच्याउने शक्तिमान प्रतिक्रियावादीको अगाडी कमजोर अग्रगामीसँग छटपटाउनकोु बाहेक विकल्प शायद रहदैन |
राजनीतिक मुद्दा टसमस नभएको बेला चुनावको ढोल पिटीदै छ | चुनावलाइ फेरी जादुइ छडीको उपमा दिइदै छ | मानौ चुनाव हुने बितिकै सबै समस्याहरु जुन अहिले सम्मको चुनावले हल्लेन, छु-मन्तर हुनेछ | चुनाव पनि स्थानीय निकायको | संघियताको लागि लडेको, संघियता स्थापित गर्नु पर्ने अति कठिन कार्य शेष राखेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यतालाइ ठेंगा देखाएर बनाइएको स्थानीय निकायको चुनाव | राज्यको संरचना प्रिज्म रुपी हुनुपर्ने स्थापित सिद्धान्तको विपरित संघियतालाइ पंगु बनाएर स्थानीय निर्वाचनको चुनावको अपरिहार्यता किन देखाइदै छ भनी बुझ्न सहुलियतवाद बुझेको जो कोहिको लागि पनि साधारण विषय हो |
सिद्धान्त: जनताको स्वार्थ नै परम धर्म हुनुपर्ने नेताहरुलाइ विभितताले सज्जित नेपाली समाजलाइ एकताको सुत्रमा बाँधेर डोर्याउन नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु जति सजिलो पक्कै छैन | तर, जिम्मेवारी काँधमा बोके पछि कठिन मार्गको दुहाइ दिएर आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन इतिहासको कालखण्डमा पछाडि परेका/छुटेकालाइ छोडेर आफुलाई पायक पर्ने गरि विकल्प रोजेर कोहि अवतारी कसरी हुनसक्छ |
फेरी परिवर्तन संकटमा रहेको डर, धम्कि, त्रास जनतालाइ देखाईदै छ | फेरी, बुथ अगाडी लाम लाग्न उत्प्रेरित गरिदै छ | माथि उल्लेखित हालको इतिहास काफी छ मनन गर्नलाई कि यथास्थितिमा विद्यमान समस्या अनदेखा गरेर गरिएको चुनावले मुलुकलाइ घाटा बाहेक फायदा सम्भव छैन | मधेश नामक डब्बा मुलधारको इन्जिनसंग नजोडेर कुदाउन खोज्ने रेलले सम्पूर्ण देशको यात्रा गर्न सक्दैन | चुनावले पेट भर्दैन परिवर्तनको ‘प’ले रगत मागिरहेनछ | प्रतक्ष्य रुपमा मुलुक भित्रै, परोक्ष रुपमा खाडी र मलेसियाबाट डब्बामा बन्द भएर विमानस्थल मार्फत | राजनीतिक स्थायित्व बिना विकास सम्भव छैन भनी नसुनेको कोइ होला र !
स्वीकार्नु, नकार्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुनसक्छ । तर, सत्यलाइ स्वीकारिताको आवश्यकता हुँदैन सत्य आफैमा निपुण हुन्छ । सत्य के हो भने नेपाली राज्यको संरचनामा एउटा मात्र समुदायको हालीमुहाली रहिआएको छ । मधेसी, थारु, जनजाति लगायतका पछाडि परे/ पारिए । दोस्रो दर्जे भईराखे | युग, समय, व्यवस्था परिवर्तन संगै दोस्रो दर्जे जागृत भए | समानता खोजे/खोज्दैछन् | पहिलो दर्जे बन्ने, पूर्ण नेपाली बन्ने प्राकृतिक लडाई लड्दैछन |
सिद्दान्त : जन-आन्दोलन पश्चात गणतन्त्र स्थापित भइसके पछि सम्पूर्ण विभेद समाप्त भएर जानु पर्ने थियो | जनताको राजमा जनताको आवाज निस्तेज नहुनु पर्ने थियो | त्यसो भएन | प्रतिक्रान्ति स्वरूप मधेस एक दशकमै वेनजिर रुपमा तीन-तीन वटा आन्दोलनले सु-सज्जित भए | घडीको सुइलाइ हातले पछाडि घुमाएर समयलाइ पछाडि फर्काउन सकिदैन | मधेशी, थारु, जनजातिको मुद्दा स्थापित भईसकेको छ | अब यहाँबाट पछाडि फर्किने विकल्पले सुख, शान्ति एवम्् समृधिको बाटोमा लिएर जादैन |
बिगतको सात दशकमा मुलुकले धेरै वटा संविधान देखे | तर, कुनै पनि संविधानको आयु लामो हुनसकेन | विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको ४६ सालको संविधानले एक दशक पनि आफ्नो आबरु बचाएर राख्न सकेन | संविधानले संसोधन मात्रले पनि संविधानको स्वीकार्यता र यसको आयु बढाउछ भने, संसोधन गरेर किन नजाने ? अमेरिकाको संविधानले दुइ शतक र भारतको संविधानले सात दशकको यात्रा संसोधनकै लाठी टेकेर तय गर्दै आइरहेको छ |
भनिन्छ इतिहासबाट पाठ नसिक्ने जमातले सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्न सक्दैन | असन्तुष्टलाइ बोर्डमा नल्याएर संविधान जारी गरे पछिको घटनाक्रम र अवस्था हाम्रो सामुन्ने नै छ | अब फेरी पनि मधेसको मुद्दा र मधेसवादीको राजनीतिलाइ नजरअन्दाज गरेर, पेलेर अगाडी बढे अर्को क्रान्ति अस्वम्भावी हुन् जान्छ | कहिले सम्म क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको घनचक्करमा मुलुकलाइ फसाई राख्ने ?
यो समयले नेताहरुसंग दूरदर्शिता देखाई मुलुकको वृहत स्वार्थको लागि आ-आफ्नो अल्पावधि स्वार्थ त्याग्न माग गरिरहेको छ | जीविकोपार्जनलाइ सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने परिवर्तन अब कागजमा हैन दैनिकीसंग जोडिनु पर्छ | बेलैमा सचेत होउ, चुनाव चमत्कार हैन एक राजनीतिक प्रक्रिया हो जुन जायज प्रक्रिया पुर्याएर नै गरिनु पर्छ |
यो लेख टुडेखबर बाट साभार गरीएको हो